वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए 24 घंटे में 25 सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, 5 लाख 'लखपति दीदी' की संख्या बढ़ाकर 15 लाख की जाएगी, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट की सुविधा मिलेगी, संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, और गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए 'मां वाउचर योजना' बनाई गई है।

किसानों के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड की घोषणा की गई है। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा और सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक लाख 45 हजार किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, इस साल 3500 करोड़ रुपये के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे।

राजस्थान में गरीबों के लिए एससी, एसटी और टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया जाएगा। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना लागू होगी। राजस्थान में टीएसपी में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी, जिस पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान होगा।

युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने अगले पांच साल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। 1 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की घोषणा की गई। अतिरिक्त रूप से, युवाओं के लिए सरकार नई नीति लाएगी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। छात्रावासों का मेस भत्ता 500 रुपये बढ़ाया जाएगा, खेलकूद आवासीय विद्यालयों का मेस भत्ता 4000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। 8वीं, 10वीं, और 12वीं कक्षा में मेरिट में आने वाले छात्र-छात्राओं को टेबलेट और तीन साल का इंटरनेट फ्री दिया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार नए पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करेगी, जिस पर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। पेंशनर्स को इलाज के लिए 50 हजार रुपये मिलेंगे। राज्य में डिफेंस मैन्युफैक्चर हब बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपये प्रति परिवार सहायता दी जाएगी।

राज्य में ऊर्जा भंडारण के लिए नई नीति लाई जाएगी, साथ ही 5846 गांवों तक पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली से वंचित रहे 2 लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बीकानेर और जैसलमेर में सोलर पार्क स्थापित होंगे और 9000 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में सड़कों का रिपेयर और नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कचरे के निस्तारण के लिए 650 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।